विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषासहित थप १३ मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। किराँत धर्मगुरु तथा महान् समाज सुधारक महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेका हुन्।
यो घोषणासँगै अब कोशी प्रदेशमा नेपालीसहित १४ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ। मान्यता प्राप्त भाषाहरूमा मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, नेपाल भाषा, चाम्लिङ, शेर्पा, सन्थाल र राई रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले यसलाई प्रदेशको भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार यस व्यवस्थाले विभिन्न जातजाति, भाषा र संस्कृतिको पहिचान संरक्षण गर्दै विविधताभित्रको एकतालाई थप सुदृढ बनाउन योगदान पुर्याउनेछ।
कोशी प्रदेशसभाबाट गत असोज २४ गते पारित भएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट कात्तिक ११ गते प्रमाणीकरण भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक १२ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनले कानुनी स्वरूप प्राप्त गरेको हो।
ऐनले भाषिक विविधताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रचलनमा रहेका भाषालाई आवश्यकताअनुसार सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सक्ने बाटोसमेत खुला गरेको छ।
बहुभाषिक पहिचानलाई कानुनी मान्यता दिनु उपलब्धिको विषय भए पनि त्यसलाई नागरिकले व्यवहारमै अनुभूत गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। सरकारी कार्यालयमा सम्बन्धित भाषाका दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुवाद प्रणालीको विकास, प्रशासनिक कागजातको बहुभाषिक तयारी तथा सेवाग्राहीलाई मातृभाषामै सेवा उपलब्ध गराउने पूर्वाधार तयार नगरेसम्म ऐनको उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन कठिन देखिन्छ।
विशेषतः राजवंशी, लिम्बू, मैथिली, थारू, सन्थाललगायत भाषिक समुदायका नागरिकले आफ्नै मातृभाषामा सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु ऐनको वास्तविक सफलताको मापदण्ड हुनेछ।
भाषा केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभई समुदायको इतिहास, पहिचान, संस्कृति र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले कोशी प्रदेशको यो कानुनी पहललाई भाषिक अधिकारको संस्थागत मान्यताका रूपमा लिन सकिन्छ। अब यसको सफलता घोषणामा होइन, सरकारी सेवा प्रवाहमा मातृभाषाको वास्तविक प्रयोगले निर्धारण गर्नेछ।
